ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,45,754 ਸੀ ਤੇ ਇਹ 19.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 1,74,013 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਵਿੱਚ 96.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ 96.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 93.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ
ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 23,757 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 20,759 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 20,026 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 15,550 ਅਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ 11,809,ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4410 ਸੀ,ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 3490 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਫਿਰ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 74.3 ਚਾਰਸ਼ੀਟਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 26,920 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 23,757 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 81.1% ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,465 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 20,759 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਾਕਸ਼ੀਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 51.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ 54.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 53.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 29.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 33.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਨ!
NEXT STORY 
