ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਰਜਨ ਉਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੀਮਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਰਜਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸ਼ਦੀ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਦ ਮੁੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਸ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਉਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੇ ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕਿਸਟੋਂ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਥੋਕ ਵਿਕੇਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਰਜਨ 33 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ NCRB ਦੇ ਅੰਕੜੇ
NEXT STORY 
