ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਂਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਂਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਐਸਸੇਲ, ਆਈ.ਐਲ.ਐਫ.ਐਸ., ਡੀ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ. ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਦਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਜਾਂ ਲਾਕ ਇਨ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ Credit-Debit ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
