ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 60,000 ਤੋਂ 70,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 1.5 ਕਰੋਡ਼ ਟਨ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੀਬ 70-80 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋਡ਼ ਟਨ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : EPFO 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ , 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 72 ਲੱਖ ਟਨ ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦਰਾਮਜ ਕੀਤਾ। 34 ਲੱਖ ਟਨ ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਗੈਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੋਇਆ ਡੀਗਮ ਅਤੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਉੱਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਨੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਵਧ ਸਕਦੈ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸ਼ੰਕਰ ਠੱਕਰ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਵਪਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਠੱਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਗੈਰ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੰਕਰ ਠੱਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਠੱਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 11000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ UAE ਨੂੰ Indigo ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ’ਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਲਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 19,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੈ ਉਛਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ : ਸੈਂਸੈਕਸ 300 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 16450 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
