ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਆਉਣਗੇ ਭਾਰਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਯੂਕੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ’ਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੈ ਵਾਧਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 4.25 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਸਤਨ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2024-25) ਇਸ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ . ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ-ਰੇਪੋ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੰਟਰ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੋਏ ਘੱਟ
ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ, ਉਸ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਈ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.91 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਇਹ 3.84 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.65 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.56 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ 75-76 ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘2- 3 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ (ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ) ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਬੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ’ਚ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਗੂਗਲ, ਬਣਾਏਗੀ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ
ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ।
ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਦਾਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਰਾਮਦ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਾਧਾ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਜਤਾਏ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ 5 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਮਸਕ, ਟਾਟਾ, ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
NEXT STORY 
