ਮੁੰਬਈ—ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਰਾ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ 2022-23 'ਚ 22.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 'ਚ 24.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵਧ ਕੇ 14.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 9.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 2023-24 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8.5-9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 2022-23 'ਚ 14.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 'ਚ 14.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟਾ 2023-24 'ਚ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2023-24 'ਚ 17.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 17.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 2022-23 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
REC ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 21,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ
NEXT STORY 
