ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਫਾਡਾ' ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫਾਡਾ)' ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਬਚੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਫਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ 'ਚ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ : ਗਡਕਰੀ
NEXT STORY 
