ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਫੇਮਾ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਸ੍ਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ’ (ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ TDS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪਡੇਟ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਫੇਮਾ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ! ਬੀ. ਟੀ. ਗਰੁੱਪ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ 55,000 ਕਰਮਚਾਰੀ
NEXT STORY 
