ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਖਣਿਜ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਸੰਘ (ਫਿਮੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਗਰੇਡ ਦੀ ਅਲੋਹ ਧਾਤੂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਫੀਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਫਟੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 81% ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕੈਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਫਿਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2022 ’ਚ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗਰੇਡ ਦੀ ਅਲੋਹ ਧਾਤੂ ਫਾਇੰਸ ਅਤੇ ਪੇਲੇਟਸ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਫੀਸ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਖਣਿਜਾਂ ’ਚ ਅਲੋਹ ਧਾਤੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲੋਹ ਧਾਤੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ (45,000 ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ 4,50,000 ਅਪ੍ਰਤੱਖ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਲੋਹ ਧਾਤੂ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ, ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ Amul ਦੁੱਧ ਦੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ
ਫਿਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਪੇਲੇਟਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਾਮਦ ਫੀਸ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਲੋਹ ਧਾਤੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 22.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੰਪਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਫਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਦਾ ਫੜਿਆ ਪੱਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ
NEXT STORY 
