ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਲੇਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ!
NEXT STORY 
