ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਤ ਪਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 17.01 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019- 20 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।' ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 25.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 34.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
- ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 17.01 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ 25.17 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਬੈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।
- ਮੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਨਿਮਮ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ(MAT) ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੈਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ MAT ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰਾਫਿਟ 'ਤੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ MAT ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 115-ਜੇਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ MAT ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ MAT ਅਤੇ ਆਮ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ
NEXT STORY 
