ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ (ਕਿਊ. ਸੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਕਮ
ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਊ. ਸੀ. ਓ. ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਊ. ਸੀ. ਓ. ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹਟਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 65 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਦਰਾਮਦ
ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਕੇ 1,01,252 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ 61,143 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ 59,917 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ’ਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਜਲਦ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊ. ਸੀ. ਓ. ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ! 16,000 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ
NEXT STORY 
