ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਰਨ ਐਨਰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਨ ਐਨਰਜ਼ੀ ਦੀ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਰਾਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
DMart ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ, 'ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'
NEXT STORY 
