ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੌਂਸਲ(ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਫਲੈਟ 'ਤੇ GST ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ GST ਦਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ GST ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਕਰੀਬ 5-6 ਫੀਸਦੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਲਡਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ GST ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ 28 ਫੀਸਦੀ GST ਲਗਦਾ ਹੈ।
BMW 'ਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
NEXT STORY