ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
RBI ਜਲਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਨਿਕਾ ਪਸਰੀਚਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,000 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ।" "ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਆਰਬੀਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 87 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ
NEXT STORY 
