ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬੀ.) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ (ਓ. ਐੱਸ. ਐੱਚ.) ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਕੇਂਦਰੀ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਰਾਜਾਦਾ ਸਿਰਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਰੀ
ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ! ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓ. ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਅਵੈਂਟਿਸ ਰੇਗਟੇਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਰ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸਹੂਲਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪ੍ਰੇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 180 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ! ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸੇਲ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗੀ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੌਸ਼ਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
