ਮੁੰਬਈ — ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ (M.R.P.),ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟ੍ਰੋਲਾਜੀ(ਪੈਕਿਜਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼) ਅਮੇਂਡਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ,M.R.P. ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖਾਸ ਫੋਂਟ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਐਸਕਾਰਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
NEXT STORY 
