ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੋਨਾ ਉਦਯੋਗ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰੇਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਨ ਸ਼ਿਲਪ ਬਚਾਓ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਰ ਕੁਮਾਰ ਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਾਫਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੇਮਸ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਜੇਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਯਮ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਹੀਰਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਸੰਨੀ ਢੋਲਕੀਆ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 950 ਟਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੀਜੇਸੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ
NEXT STORY 
