ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਇੰਦਰਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬੀ) ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ (ਵਾਧੂ) ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਲਰਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ...
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਮਾਤ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SGPC ਮਨਾਏਗੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 650ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, 18 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਬੰਦ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੌੜ (ਡੈਡੀ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15,00,00,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਥੋਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ : ਰਾਬੀਆ ਗੁੰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਰਾਬੀਆ ਗੁੰਦ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ (ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਆਪਸ਼ਨਲ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ! ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
