ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੀ ‘ਆਨਲਾਈਨ’ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੀ ਪੇ (ਗੂਗਲ ਪੇਅ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ- ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਪੇਅ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੀ ਪੇਅ’ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2016, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ- ਭਾਰਤ ’ਤੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ East India Company ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ
ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਜ਼ੀ-ਪੇਅ ਖਿਲਾਫ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ
NEXT STORY 
