ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ 120-130 ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ’ਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2020 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਹੀ ਮੰਦੀ
NEXT STORY 
