ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 7000 ਰੁਪਏ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਧਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, Home Loan 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ Interest Rate
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ’ਚ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ।
ਅਜਿਹੇ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਧਾਰਦਾਤਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Axis Bank ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
2019 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੇਨਿੰਗ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਜ਼’ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚਾਲੇ ਗੂਗਲ ਨੇ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਬੇਨਿੰਗ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Smartwatch ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ Apple ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ! ਇਸ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Crypto ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦਾ ਰੇਟ 94,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
NEXT STORY 
