ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ (Gratuity) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 'ਡਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ' ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ 'ਤੇ 'ਲਿਮਟ' ਲੱਗੇਗੀ।
ਰੀ-ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ (ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ) 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'CCS (Payment of Gratuity under NPS) Amendment Rules, 2025' ਦੇ ਨਿਯਮ 4A ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 'ਡਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ' ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ (Re-employment) ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
PSU ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੀਐਸਯੂ (PSU) ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ (Autonomous Body) ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਹਨ:
• ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 'ਸੀਲਿੰਗ' (ਸੀਮਾ) ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
• ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ (Ex-servicemen) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 'ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਲਿਮਟ' ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: EPFO ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
