ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ( ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ ( ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ) ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੋਜਨਾ , 1968 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,' ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਕਾਉਂਟ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਆਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ।'
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਆਜ਼ ਉਸੇ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ, ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਾਂ
NEXT STORY