ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ 'ਚ 2030 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤਕ ਭਾਰਤ 'ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਈ-ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 2030 ਤਕ ਉਡੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰਜਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਤਕ 25 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 400 ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਇਸ 'ਚ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟਣਗੀਆਂ।
ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਈ-ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 2030 ਤਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ 82 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2018 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ 5.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2030 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ 2015 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਿਕੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ 8 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 22,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਏਸੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ
NEXT STORY 
