ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।'' ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. 'ਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਆਸਟਰੀਆ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਲਫਾਬੇਟ ਦੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੇਵੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ। ਯੂ. ਕੇ., ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੇਡ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ
NEXT STORY 
