ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ’ਚ 96.4 ਫੀਸਦੀ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ’ਚ 95.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ’ਚ 98.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ‘ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ’ (ਓ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪੀਟਲ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (ਕਿਊ. ਆਈ. ਪੀ.) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਈ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਊ. ਆਈ. ਪੀ. ਰਾਹੀਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ।
Xiaomi ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ, ਕੰਪਨੀ ਵਧਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ
NEXT STORY 
