ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 18 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।'
ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਹੋਇਆ 5,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
