ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NRAI) ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FHRAI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਈ 'ਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ, ਟੁੱਟੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਪਰ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਰਿਕਾਰਡ 44.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਿਰਯਾਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ NRAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਬੇਲੋੜੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੇਨੂ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 2017 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ
ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਮੇਨੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਆਰਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਟਿਪ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Vistara 'ਤੇ DGCA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਗਾਇਆ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ...ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
