ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਠੇਕੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ) ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਜਹਾਜ਼, ਏ. ਵੀ. ਜੀ. ਸੀ. (ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਸ), ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਰਾਂਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ ਹੋਰ ਰਸਤਿਓਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅਜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਲਸੇਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘਟਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 2018-19 ’ਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 44.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਰਾਂਡ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਸਮਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
NEXT STORY 
