ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੀਆਈਏ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 85.03 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 45 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ, ਸਿਰਫ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NIA ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਲਿੰਗ, ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, Starlink ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ
PIA ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀਆਈਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੀਆਈਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਆਈਏ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੀਆਈਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਆਈਏ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਈਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ 7,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2020 ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਏ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ!
NEXT STORY 
