ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ 290 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਸੈੱਸ 135 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਸੈੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆ 'ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਛੜਿਆ
NEXT STORY