ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IPO ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਲਦ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿੱਧੂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
►ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ : ਲੱਖਾਂ CA ਹੋਏ ਬੰਦ, ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY 
