ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਿਡੌਣੇ, ਫਰਨੀਚਰ, ਫੁਟਵੀਅਰ, ਕੋਟੇਡ ਪੇਪਰ ਤੇ ਰਬੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਕੈਮੀਕਲ, ਰਬੜ, ਕੋਟੇਡ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਬੂਟ-ਸ਼ੂਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ-
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੁਟਵੀਅਰਸ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਨੈਯੂਮੈਟਿਕ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਟੇਡ ਪੇਪਰ, ਪੇਪਰ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ। ਲੱਕੜ, ਧਾਤ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਚੱਲੇਗੀ ਗੱਡੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ
NEXT STORY 
