ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ (ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
EPFO ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਬਦਲ, PF ਦੇ ਵਿਆਜ਼ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ!
NEXT STORY 
