ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ. ਵੀ.) ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲਖਿਚਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਿਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2024 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੁੱਲ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 105.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਕੱਤਰੇਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 120.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਤੇ 86.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਜਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ’ ਲਈ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸਾਰੂ, ਸਰਗਰਮ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2024 : ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ FM ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2023-24) ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਦ ਅਧੀਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. , ਅਾਰ. ਵੀ. ਐੱਨ. ਆੱਲ. ਤੇ ਅਾਈ. ਅਾਰ. ਈ. ਡੀ. ਏ. ਸਮੇਤ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 12,504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਲ ਕੋਚ, ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 3 ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਜਟ 'ਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 13,042.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
