ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਰਿਆ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਮਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਲਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਚੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Richest Person: Elon Musk ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੌਲਟ
ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਵ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
