ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ U-WIN ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9-14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ
2024-25 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 5 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ U-WIN ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 9-14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (MSSC) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ 2025 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ' ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹ 6000 ਸਲਾਨਾ ਹੈ।
21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Richest Person: Elon Musk ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਬਰਨਾਰਡ ਅਰਨੌਲਟ
2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ
'ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (MSSC) ਸਕੀਮ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ 'ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (MSSC) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 7.5% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਵ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
