ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ‘ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟੈਕਸ’ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਨ (ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ 23,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2 ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 2.97 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ.) ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 9 ਪੈਸੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
