ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ.) ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੀ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ?
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਬੇਲ-ਆਊਟ' ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 'ਬੇਲ-ਇਨ'। ਬੇਲ-ਆਊਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਲ-ਇਨ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ 'ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਗਮ (ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ)।ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਇਸ 'ਚ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 'ਸੇਫ', ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
