ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜਲਦ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰੀ, ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ.) ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ TV, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ
NEXT STORY 
