ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ 5,12,18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ 4 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ(ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਿਡ) ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕਿੰਗ(ਅਣਪੈਕਡ) ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਕੁਝ ਗੈਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਜਾਂ 8 ਜਾਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਕੇਜਡ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
GST ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਘਟਿਆ, 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 826 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿਚ 1545 ਦਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
