ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ (ਮਹਿੰਗਾਈ) 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਟੀਚਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
PNB ਘੋਟਾਲੇ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿਆਨ
NEXT STORY