ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੇਖੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ
ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਲੱਗਦੈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ 'ਚ, ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਬੇੜੇ 'ਚ 100 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਚੌਥੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ
NEXT STORY