ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ HDFC ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRI) ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਸ਼ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ. ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਿਅਰ-1 (AT-1) ਬਾਂਡ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AT-1 ਬਾਂਡ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12-13 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 140,000 ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ AT-1 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹਨ AT-1 ਬੌਂਡ?
AT-1 (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ-1) ਬਾਂਡ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਵਲ ਸੰਪੱਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2021 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ 2023 'ਚ ਯੂਬੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ?
ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ. ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ EOW ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ AK & Partners ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
HDFC ਦਾ ਜਵਾਬ?
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ HDFC ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ FGD, ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
NEXT STORY