ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਜੇ. ਪੀ. ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਦੇ ਫਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲਾ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਅਸਮਰਥਾ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ. ਪੀ. ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਫਸੀ ਜੇ. ਪੀ. ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਖਿਲਾਫ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਥੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੋਧ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਸੇਬੀ
NEXT STORY 
