ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਫਲੈਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ (ਜੀ.ਓ.ਐੱਮ.) ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਕਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
