ਮੁੰਬਈ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ ਦੋ) ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਐਕਟ 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 2019- 20 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨਐਚਬੀ) ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, '“ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ. ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਐਚ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
Air India ਦੀਆਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ
NEXT STORY 
