ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 171 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅਾਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੰਭਾਵਿਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਾਸਟ
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ
- ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
- ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਜ਼ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
- ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ
- ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਾਰਥਿਕ ਮਦਦ
- ਲਾਗੂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ
- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ
- ਜਬਰਨ ਥੋਪੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਣ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ
- ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ
- ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ
- ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
- ਸਰਕਾਰ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੰਡੇ
- ਕਮਾਈ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ
- ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੈ RBI
- ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰੇ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ
- ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀਜ਼ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ
- ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਪੂੰਜੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੌਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ
- ਜੇਕਰ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਧ ਸਕਦ ਹੈ
- ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਕ ਉਪਾਅ :
- ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ
- ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ
- ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੰੂਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਬੰਦੀ/ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
- ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰੇ
- ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਫੰਡ
- ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਚ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾਲ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਤੇਲ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 65,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਆਉਣਗੇ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
- ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ
- ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
