ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 122ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 9 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ‘ਬਿਜਨਸ ਟੂ ਬਿਜਨਸ’ (ਬੀ2ਬੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੀ2ਬੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਵੇਖਣ: ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ
ਬੀ-ਟੂ-ਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬਿਜਨਸ ਟੂ ਕੰਜਿਊਮਰ (ਬੀ2ਸੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਈ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੀ2ਬੀ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਇਨਵਾਇਸ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀ ਟੂ ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਕੀ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਕਾਰਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ?
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੈਮਿਸਟ ਸੁਪਰਸਟਾਕਿਸਟ ਕੋਲੋ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਕਿਸਟ 100 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਕਿਸਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸੁਪਰਸਟਾਕਿਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : OLA ਐਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਵਸੂਲਿਆ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਇਆ
ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਾਰਣ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
